किरायेदारी, जमानत राशि, और उससे जुड़े कागज़ात।
Buyders पर किराया का मतलब है आवासीय किरायेदारी, आमतौर पर 11 महीने की, जिसे बढ़ाया जा सकता है। लीज़ का मतलब है लंबी व्यावसायिक व्यवस्था, अक्सर कई साल की, जिसकी अपनी किराया-संशोधन शर्तें होती हैं।
खोज में ये अलग टैब हैं क्योंकि इनके ज़रूरी फ़िल्टर अलग हैं: किरायेदार को फ़र्निशिंग और जमानत राशि की चिंता होती है, व्यावसायिक लीज़धारक को लॉक-इन, फ़िट-आउट अवधि और बढ़ोतरी की शर्त की।
ट्राइसिटी में ज़्यादातर मकान मालिक ये माँगते हैं:
चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में किरायेदार का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। आमतौर पर मकान मालिक यह दाखिल करते हैं, पर मान लेने के बजाय पूछ लेना बेहतर है कि यह कौन कर रहा है।
हाँ — देखें किरायानामा। हम एग्रीमेंट तैयार करते हैं, ई-स्टाम्पिंग कराते हैं और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पंजीकरण भी संभालते हैं।
एक ईमानदार सीमा: उस पृष्ठ का स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर फ़िलहाल सिर्फ़ हरियाणा और दिल्ली के लिए अनुमानित दायरा बताता है। पंजाब और चंडीगढ़ के लिए हम राज्य के अपने प्रकाशित स्रोत से मौजूदा दर की पुष्टि नहीं कर पाए हैं, इसलिए अंदाज़ा लगाने के बजाय हम कोई आँकड़ा नहीं देते। आपके सहमत होने से पहले टीम असली लागत बता देगी।
ट्राइसिटी में आवासीय किरायेदारी के लिए आमतौर पर दो से तीन महीने का किराया लिया जाता है। सुसज्जित फ़्लैट और व्यावसायिक लीज़ में यह अक्सर ज़्यादा होता है।
भुगतान से पहले दो बातें लिखित में करा लें:
जमानत राशि किराए का अग्रिम भुगतान नहीं है, और जब तक एग्रीमेंट में ऐसा न लिखा हो, उसे आख़िरी दो महीने का किराया नहीं मानना चाहिए।