आपका किराया अनुबंध, ई-स्टांप के साथ आपके घर पर।

हाँ, बशर्ते सही राशि की स्टांप ड्यूटी लगी हो और दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए हों। ई-स्टांप प्रमाणपत्र भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की शर्त उसी तरह पूरी करता है जैसे कागज़ी स्टांप, और आधार ई-साइन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत वैध डिजिटल हस्ताक्षर है। अनुबंध कमज़ोर कम स्टांप या गायब हस्ताक्षर से होता है, ऑनलाइन होने से नहीं।

क्योंकि 12 महीने पर पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है। पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत एक वर्ष या उससे लंबी लीज़ का पंजीकरण ज़रूरी है, यानी दोनों पक्षों का सब-रजिस्ट्रार जाना, बायोमेट्रिक देना और शुल्क चुकाना। 11 महीने की अवधि यह सब बचा लेती है। यह व्यावहारिक परंपरा है, कानूनी बाध्यता नहीं।

12 महीने से कम अवधि के लिए हमारे चारों राज्यों में स्टांपिंग पर्याप्त है। 12 महीने से पंजीकरण अनिवार्य है, और उतनी लंबी अपंजीकृत लीज़ अपनी ही शर्तों के साक्ष्य के रूप में अदालत में काम नहीं आती। हम भुगतान से पहले बताते हैं कि आप पर कौन-सा लागू है।

केवल उन्हीं शर्तों पर जो अनुबंध में लिखी हों। लॉक-इन एक वायदा है कि तय अवधि में कोई पक्ष तय नहीं तोड़ेगा, और जल्दी जाने पर आमतौर पर जमा राशि जाती है या बचे महीनों का किराया देना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि जाना पड़सकता है, ड्राफ्ट से पहले बताएं और हम निकलने की शर्तें लिख देंगे।

कोई एक राष्ट्रीय सीमा नहीं है। आदर्श किरायादारी अधिनियम, 2021 आवासीय संपत्ति के लिए दो महीने का किराया सुझाता है, पर यह एक आदर्श कानून है जिसे हर राज्य अपनी शर्तों पर अपनाता है। व्यवहार में यह बातचीत से तय होती है। ज़्यादा ज़रूरी यह है कि अनुबंध में लिखा हो कि क्या काटा जा सकता है और वापसी में कितने दिन लगेंगे।

हाँ, अगर आप आधार ई-साइन पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए आधार से जुड़ा मोबाइल चाहिए जिस पर OTP आ सके। अगर नहीं, तो अनुबंध स्याही से हस्ताक्षर कर कुरियर किया जा सकता है, या मुख्तारनामा रखने वाला व्यक्ति कर सकता है। पंजीकरण के लिए किसी का सब-रजिस्ट्रार में मौजूद होना ज़रूरी है।