विक्रेता को भुगतान करते समय ख़रीदार जो टैक्स काटकर सरकार के पास जमा करता है; विक्रेता भारत का निवासी हो तो सिर्फ़ एक तय क़ीमत से ऊपर की प्रॉपर्टी पर।
विक्रेता भारत का निवासी हो तो यह क़ीमत और स्टांप ड्यूटी वैल्यू में से जो ज़्यादा हो, उसका 1% है, जब इनमें से कोई ₹50 लाख या उससे ज़्यादा हो (2026 का नियम)। ख़रीदार इसे फ़ॉर्म 141 से जमा करता है और विक्रेता को फ़ॉर्म 132 देता है, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(1) के तहत, जिसने धारा 194-IA की जगह ली। विक्रेता अनिवासी हो, जैसे NRI, तो टैक्स किसी भी क़ीमत पर और आमतौर पर ज़्यादा दर से कटता है, इसलिए भुगतान से पहले मौजूदा नियम देख लें।