हर इलाक़े में प्रॉपर्टी की वह न्यूनतम क़ीमत जो सरकार तय करती है; कुछ राज्यों में इसे सर्किल रेट कहते हैं। यह समय-समय पर बदलती है।
अगर आप कलेक्टर रेट से कम क़ीमत देते हैं, तब भी स्टांप ड्यूटी कलेक्टर रेट पर ही लगती है। ठीक उसी सेक्टर या गाँव का मौजूदा रेट देखें।